आगे उन्होंने कहा "मालिक की कोई पृष्ठभूमि और अनुभव नहीं है... यह एक पोंजी कंपनी है... मुझे लगता है कि यह एक नया घोटाला है"।
इस बयान से स्पष्ट होता है कि आप किसी घोटाले के शिकार होने से बच गए हैं। पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम यह ऐसा धंधा या बिजनेस है, जिसके जरिए लोगों को सपने दिखाकर लूटा जाता है।
पोंजी स्कीम का सब्जबाग मानों यूं होता है कि एक आम आदमी भी कुछ ही महीनों में अरबपति बन जाएगा। यह एक तरह से सुनियोजित कॉरपोरेट ठगी का मॉडल है।
उन्होंने कहा कि इस फोन के बारे में ट्राई निदेशक से शिकायत की गई है। इसके अलावा सरकार के प्रतिनिधियों से उन्होंने अपील की कि वे इस तरह के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित न हो। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन सर्वे कंपनी 'स्पीकएशिया' का जिक्र करते हुए कहा कि वो कंपनी भी लोगों का पैसा लेकर भाग गई थी। फ्रीडम 251 के मामले में भी ऐसा ही होगा।
गौरतलब है कि इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन (आईसीए) ने भी फ्रीडम 251 स्मार्टफोन को लेकर टेलीकॉम मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। आईसीए के मुताबिक सब्सिडी देने के बावजूद भी कोई स्मार्टफोन 3,000 रुपए से ज्यादा सस्ता नहीं सकता।
चड्ढा ने यह भी पुष्टि है कि
फोन के लिए कोई सरकारी सब्सिडी नहीं ली गई है ना ही सरकार की ओर से इस परियोजना में किसी की कोई भी भागीदारी है।
चड्ढा ने समझाया "बिल ऑफ मटीरियल्स (पुर्जों की कीमत) के हिसाब से इस फोन की लागत 2000 रुपए है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाकर हम इसमें से 400 रुपए बचा लेंगे और ऑनलाइन बिक्री कर 400 रुपए और बचा लेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में प्री-ऑर्डर (लाखों से ज्यादा) मिलने पर हम 400 रुपए और बचा सकते हैं।"
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